लंबे इंतजार के बाद मिली राहत

मध्य प्रदेश के खेत-खलिहानों में एक बार फिर उम्मीद की हवा बहने वाली है। तीन फसली सीजन से जूझ रहे, अपने फसल बीमा दावों के भुगतान का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार के ताजा बयान और अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में अगले एक हफ्ते के भीतर 1450 करोड़ रुपये से ज्यादा की फसल बीमा राशि जमा होने की उम्मीद है।

भुगतान अटकने का मुख्य कारण

इस विशाल राशि के भुगतान में देरी का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अपने हिस्से का अनुदान समय पर जारी न करना था। PMFBY के नियमों के अनुसार, बीमा प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कई बार केंद्र से अपने हिस्से की राशि जारी करने का अनुरोध किया और किसान संगठनों ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन फंडिंग की कमी के कारण भुगतान प्रक्रिया रुकी रही। अब जाकर केंद्र सरकार ने तीनों सीजन के लिए अपनी हिस्सेदारी मंजूर की है, जिससे रास्ता साफ हुआ है।

सीजन-वार बीमा राशि का विवरण

सीजन	क्लेम राशि	लाभार्थी किसान	विवरण
रबी 2023-24	190+ करोड़ रु.	10 लाख (लगभग)	कुल बीमित राशि का महज 1.10%
खरीफ 2024	1100+ करोड़ रु.	25 लाख (लगभग)	सबसे बड़ा भुगतान, कुल बीमित राशि का 6.30%
रबी 2024-25	165+ करोड़ रु.	9 लाख (लगभग)	कुल बीमित राशि का सिर्फ 0.85%
कुल	1450+ करोड़ रु.	44 लाख+	तीनों सीजन का कुल भुगतान

कुल मिलाकर:

• कुल क्लेम राशि: 1450 करोड़ रुपये से अधिक
• कुल लाभार्थी किसान: 44 लाख से अधिक
• अनुमानित भुगतान समय: अगले 1 सप्ताह के भीतर (आधिकारिक घोषणा के बाद)

खरीफ 2024: सबसे बड़ी राहत

खरीफ 2024 सीजन के लिए किसानों को सबसे बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस सीजन के लिए 25 लाख से अधिक किसानों को 1100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जाएगा। किसानों ने इस सीजन के लिए कुल 1792.53 करोड़ रुपये का बीमा प्रीमियम जमा किया था, जिसमें से 395.50 करोड़ रुपये किसानों ने स्वयं जमा किए थे।

किसानों की प्रतिक्रिया

इस भुगतान की घोषणा पर किसानों की प्रतिक्रिया मिली-जुली है। एक तरफ तो लंबे इंतजार के बाद राशि मिलने की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ क्लेम राशि के अत्यंत कम प्रतिशत को लेकर गहरी निराशा और आक्रोश भी है।

"ये राहत नहीं, मजाक है!" - भोपाल के नजदीक रहने वाले किसान राजेश पाटीदार कहते हैं, "हमने बीमा तो कराया था। खराब मौसम की वजह से फसल बर्बाद भी हुई। अब जो कुछ मिल रहा है, वो हमारे खर्चे को भी पूरा नहीं कर पाएगा। बीमा कंपनियों ने तो सोने की चिड़िया पाल ली होगी हमारे पैसों से!"

"प्रीमियम तो भरा, लेकिन क्लेम मिला नाममात्र!" - विदिशा की किसान सुमन बाई बताती हैं, "हम छोटे किसान हैं। बीमा का प्रीमियम भरना हमारे लिए बोझ होता है, पर हम भरते हैं ताकि मुसीबत के समय काम आए। लेकिन जब देखो, मिलता है तो कुछ पैसे। इससे तो बीमा कराना ही बेकार लगता है। सरकार को इस योजना पर गंभीरता से सोचना चाहिए।"

"केद्र की लापरवाही ने बढ़ाई मुश्किल!" - एक किसान नेता सतीश चौधरी का कहना है, "इतनी देर से भुगतान का मुख्य कारण केंद्र सरकार की लापरवाही थी। राज्य सरकार ने कई बार पत्र लिखे, हमने आवाज उठाई। किसानों को उनकी मेहनत की कमाई के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़े? केंद्र को फसल बीमा को गंभीरता से लेना होगा और समय पर फंड जारी करना होगा।

भुगतान स्थिति जानने के तरीके

अंतिम शब्द :

भुगतान में देरी: केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि समय पर जारी न करना भुगतान में देरी का प्रमुख कारण था। ऐसी देरी किसानों की हताशा बढ़ाती है और योजना के प्रति विश्वास को कमजोर करती है। सिस्टम में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है।

न्यूनतम क्लेम प्रतिशत: 54,000 करोड़ रुपये की बीमित फसल के मुकाबले मात्र 2.68% (1450 करोड़) क्लेम का भुगतान एक बहुत बड़ा सवाल है। यह दर्शाता है कि दावा निर्धारण प्रक्रिया में सुधार की तत्काल आवश्यकता है ताकि किसानों को उनके वास्तविक नुकसान के अनुपात में उचित मुआवजा मिल सके। क्लेम राशि का इतना कम प्रतिशत बीमा कंपनियों के मुनाफे और किसानों के नुकसान के बीच बड़े अंतर को भी दिखाता है।

योजना की प्रभावशीलता पर सवाल: क्लेम राशि का इतना कम होना योजना के मूल उद्देश्य - प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने - की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। योजना की समीक्षा और उसे अधिक किसान-हितैषी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

फसल बीमा किसानों की आय का आधार नहीं, बल्कि संकट के समय का सहारा होना चाहिए। इस सहारे को मजबूत, त्वरित और न्यायसंगत बनाने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। मध्य प्रदेश के किसानों को मिलने वाली यह राशि एक अंत की शुरुआत है, लेकिन इस योजना को सच्चे अर्थों में किसानों का 'बीमा' बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।